info@nawayug.com

विश्व पौडेलले पाए बी–ग्रेड, १०५ देशका गभर्नरको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पत्रिका ‘ग्लोबल फाइनान्स’ले तयार गरेको विश्वभरका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बी–ग्रेड प्राप्त गरेका छन् । 

१०५ वटा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको कार्यसम्पादन समेटेर ग्लोबल फाइनान्सले ‘सेन्ट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स २०२६’ सार्वजनिक गरेको हो । सन् २०२५ जुलाई १ देखि २०२६ जुन ३० सम्मको कार्यसम्पादनका आधारमा उक्त समीक्षा गरिएको हो । 

सन् २०२५ मेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हालेका गभर्नर पौडेलले ‘बी’ ग्रेड प्राप्त गर्नुको अर्थ उनको कार्यकालमा नेपालको समष्टिगत आर्थिक तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलित र सन्तोषजनक रहेको भन्ने हो । 

पौडेलले कसरी पाए बी ग्रेड ? 

बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ बनाउँदै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्न सक्नुलाई उक्त पत्रिकाले गभर्नर पौडेलको मुख्य सफलता मानेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणको बलियो प्रवाहले गत जुन महिनामा नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति २४ अर्ब अमेरिकी डलर नाघेर कीर्तिमानी उचाइमा पुगेको थियो । यसले करिब १९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने बलियो आधार तयार पारेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

पौडेलको सुरुवाती कार्यकालमा मुद्रास्फीति १ देखि १.५ प्रतिशतसम्म झरेको थियो । पछि करिब ५ प्रतिशतसम्म पुगे पनि लक्ष्यभित्रै सीमित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यही अनुकूल अवस्थाका कारण उनले सचेततापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति अपनाउँदै नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशत र बैंक दर ५.७५ प्रतिशतमा झारेका छन्, जसले आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा ३.८५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सघाएको छ ।

तर, बाह्य क्षेत्र सबल भए पनि आन्तरिक कर्जा विस्तार हुन नसक्नुले उनलाई ‘ए’ श्रेणीमा उक्लिनबाट रोकेको देखिन्छ । बैंकिङ प्रणालीमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अधिक तरलता र ऐतिहासिक न्यून ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार वार्षिक ५ देखि ७ प्रतिशतमा सीमित रह्यो, जुन १२ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो ।

ग्लोबल फाइनान्सले आगामी दिनमा वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षण क्षमता सुदृढ पार्नु र नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्नु गभर्नर पौडेलको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्ने औंल्याएको छ । ग्रे लिस्टबाट बाहिरिएमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय साख बढ्ने र वैदेशिक लगानी भित्रिने प्रतिवेदनको विश्लेषण छ ।

अघिल्ला मूल्यांकनमा कस्तो थियो अवस्था ?

ग्लोबल फाइनान्सको मूल्यांकनलाई ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरहरूको श्रेणीमा क्रमिक सुधार हुँदै आएको देखिन्छ । 

सन् २०२२ को मूल्यांकनमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘सी’ ग्रेड मात्र प्राप्त गरेका थिए । त्यस समयमा घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, पर्यटकीय आम्दानीमा आएको संकुचन र बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको गम्भीर तरलता संकटका कारण राष्ट्र बैंकको मूल्यांकन औसतमा सीमित भएको थियो ।

तर, सन् २०२३ मा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएसँगै गभर्नर अधिकारीको कार्यसम्पादनमा पनि प्रगति देखियो । विप्रेषण आप्रवाह २५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भई ११ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम भएपछि उनको ग्रेड उक्लिएर ‘बी माइनस’ पुगेको थियो ।

अहिले सन् २०२६ को प्रतिवेदनमा गभर्नर पौडेलले ‘बी’ ग्रेड हासिल गरेका छन् । यसले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत विश्वसनीयता र कार्यसम्पादन निरन्तर सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको देखाएको छ । 

कुन केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको अवस्था कस्तो ?

यस वर्ष मूल्यांकनका लागि सूचीकृत गरिएका विश्वका कुल १०५ केन्द्रीय बैंक तथा मुलुकहरूमध्ये ८२ वटाले मात्र अक्षर ग्रेड प्राप्त गरेका छन् । बाँकी १९ वटा मुलुक ‘टू अर्ली टू से’ र ४ वटा ‘एनए’ सूचीमा परेका छन् ।

-   ए प्लसस् २ देश (डेनमार्क र पेरु)

-   एस् ८ देश (दक्षिण अफ्रिका, चिली, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, जमैका, पाराग्वे, भारत र सिंगापुर)

-   ए माइनसस् १५ देश ९केन्या, मोरोक्को, तान्जानिया, अर्जेन्टिना, डोमिनिकन रिपब्लिक, कम्बोडिया, फिलिपिन्स, ताइवान, अल्बानिया, चेक रिपब्लिक, पोल्यान्ड, सर्बिया, स्विट्जरल्यान्ड, कुवेत र युएई०

-   बी प्लसस् २५ देश तथा क्षेत्रीय बैंक (पश्चिम अफ्रिकी राज्यहरूको बैंक बीसीईएओ, इजिप्ट, नाइजेरिया, जाम्बिया, बहामास, ब्राजिल, क्यानडा, कोलम्बिया, पूर्वी क्यारिबियन बैंक ईसीसीबी, मेक्सिको, निकारागुआ, अस्ट्रेलिया, चीन, हङकङ, जापान, लाओस, मलेसिया, श्रीलंका, अजरबैजान, बुल्गेरिया, युरोपेली संघ ईसीबी, हंगेरी, नर्वे, जोर्डन र साउदी अरेबिया)

-   बीस् १६ देश (नेपाल, युगान्डा, जिम्बाब्वे, सुरिनाम, ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो, उरुग्वे, कजाकस्तान, उज्वेकिस्तान, अर्मेनिया, बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना, मोल्डोभा, स्विडेन, टर्की, बेलायत, बहराइन र कतार)

-   बी माइनसस् ५ देश (म्याडागास्कर, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, रोमानिया र ओमान)

-   सी प्लसस् ५ देश (अंगोला, घाना, मौरिटानिया, मोजाम्बिक र एल साल्भाडोर)

-   सीस् ४ देश तथा बैंक (मध्य अफ्रिकी राज्यहरूको बैंक बीईएसी, गाम्बिया, रुवान्डा र जर्जिया)

-   सी माइनसस् १ देश (आइसल्यान्ड)

-   डी प्लसस् १ देश (ट्युनिसिया)

यसपटक ‘डी’, ‘डी माइनस’ र ‘एफ’ ग्रेड भने कुनै पनि देशले पाएनन् । बंगलादेश, अमेरिका, थाइल्यान्ड, भियतनाम, न्युजिल्यान्ड लगायत १९ देश कार्यकाल एक वर्ष नपुगेका कारण ग्रेडविहीन रहे भने द्वन्द्व र प्रतिबन्धका कारण रुस, युक्रेन, बेलारुस र लेबनानलाई ‘एनए’ मा राखिएको छ । 

दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूमध्ये भारतका गभर्नर सञ्जय मल्होत्रा ‘ए’ ग्रेडसहित शीर्ष स्थानमा छन् । त्यस्तै, श्रीलंकाका नन्दलाल वीरासिङ्घेले ‘बी प्लस’, नेपालका पौडेलले ‘बी’ र पाकिस्तानका जमिल अहमदले ‘बी माइनस’ ग्रेड पाएका छन् भने बंगलादेशका मुस्ताकुर रहमानको समय नपुगेकाले ग्रेड दिइएको छैन ।

को बने विश्वकै उत्कृष्ट र को परे सबैभन्दा कमजोर ?

२०२६ को प्रतिवेदनमा डेनमार्कका गभर्नर क्रिस्टियन केटेल थोमसेन र पेरुका गभर्नर जुलियो भेलार्दे फ्लोरेस मात्र सर्वोत्कृष्ट ‘ए प्लस’ ग्रेड पाउने दुई गभर्नर हुन् ।

डेनमार्कले पहिलो त्रैमासिकमा ६.२ प्रतिशतको मजबुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दा मे महिनामा बेरोजगारी २.७ प्रतिशत र जुनमा मुद्रास्फीति १.९ प्रतिशतमा सीमित राख्यो । 

थोमसेनले युरोपेली केन्द्रीय बैंक (ईसीबी) ले ब्याजदर २५ आधार विन्दु बढाएकै भोलिपल्ट सोहीअनुसार दर समायोजन गरी बजारसँग स्पष्ट संवाद कायम राखेकाले अर्थतन्त्रमा कुनै अवरोध नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, पेरुमा विगत २० वर्षदेखि केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व गरिरहेका ७४ वर्षीय जुलियो भेलार्दे फ्लोरेस लगातार पाँचौँ पाँचवर्षे कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्त भएका छन् । 

देशको अस्थिर राजनीतिक वातावरणका बीच पनि उनले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, नीतिगत विश्वसनीयता र बलियो संस्थागत संरचना जोगाइराखेको भन्दै अर्थशास्त्रीहरूले उच्च प्रशंसा गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ, ग्रेड प्राप्त गर्ने गभर्नरहरूमध्ये ट्युनिसियाका फेथी जोउहैर अल–नौरी सबैभन्दा कमजोर ठहरिएका छन्, जसले ‘डी प्लस’ ग्रेड पाएका छन् । 

गहिरो आर्थिक तथा संस्थागत संकट, ५ प्रतिशतभन्दा माथिको मुद्रास्फीति, १६ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जासहितको कमजोर बैंकिङ क्षेत्र र सरकारको वैदेशिक ऋण तिर्न केन्द्रीय बैंकले नै सापटी दिनुपर्ने बाध्यताले संस्थाको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

दोस्रो कमजोर स्थानमा आइसल्यान्डका गभर्नर आसगेइर जोन्सन रहेका छन्, जसले ‘सी माइनस’ ग्रेड पाएका छन् । 

लगातार दोस्रो वर्ष पश्चिमी युरोपमै कमजोर मुद्रास्फीति व्यवस्थापन देखिनु, नीतिगत दर ७.७५ प्रतिशत पुर्‍याउँदा पनि मूल्यवृद्धि अपेक्षा नरोकिनु र बेरोजगारी दर झन्डै दोब्बर भई ५.६ प्रतिशत पुग्नु उनको कमजोरीका रूपमा औंल्याइएको छ ।

प्रतिक्रिया