किसानलाई सहज बजार पहुँच दिन हेटौंडा थोक बजार सञ्चालन हुँदै

मकवानपुर । हेटौंडा–११ थानाभर्‍याङमा निर्माण सम्पन्न भएको प्रादेशिक कृषि थोक बजार अब सञ्चालनको चरणमा पुगेको छ। बागमती प्रदेश सरकार र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको उक्त बजार सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया तीव्र बनाइएको हो।

कृषि उत्पादनको व्यवस्थित बजारीकरण तथा किसानलाई सहज बजार पहुँच उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको यो बजार निर्माण सम्पन्न भएको करिब दुई वर्षसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। सञ्चालन मोडालिटी, मापदण्ड, आम्दानी बाँडफाँट तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा बजार अलपत्र अवस्थामा रहेको थियो। हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सञ्चालन निर्देशिका तयार गरी उपमहानगरपालिकालाई उपलब्ध गराएपछि बजार सञ्चालनको बाटो खुलेको हो।

बजार सञ्चालनका लागि कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिसकिएको छ भने कार्यालयसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। साथै, बजार सञ्चालक समितिको पहिलो समन्वय बैठक सम्पन्न भइसकेको छ। मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी टीकाप्रसाद काफ्लेलाई दिएको छ। समितिले बजार सञ्चालनको मोडालिटी, किसानलाई उपलब्ध गराइने सेवा तथा बजार व्यवस्थापनका विषयमा छलफल अघि बढाइसकेको छ।

प्रदेश कृषि विकास ऐन, २०८२ अन्तर्गत तयार गरिएको निर्देशिका अनुसार बजारको विकास तथा व्यवस्थापनका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन गरिनेछ। समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा नम्बर ११ का वडा अध्यक्ष, प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, पशु चिकित्सक तथा कृषक र व्यवसायीका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहनेछन्। मनोनीत सदस्यहरूको कार्यकाल तीन वर्षको हुनेछ।

दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले कृषि अर्थशास्त्र वा कृषि विषयमा स्नातक गरेका अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई कार्यकारी निर्देशकका रूपमा खटाउने व्यवस्था गरेको छ। अन्य आवश्यक कर्मचारीहरू सेवा करारमार्फत नियुक्त गरिनेछन्। कर्मचारीहरूको तलब तथा सुविधा भने समितिको आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।

निर्देशिकाले बजारभित्रका स्टल तथा व्यावसायिक स्थान भाडामा दिन प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अनिवार्य गरेको छ। खाली स्टलका लागि कम्तीमा १५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने र सबैभन्दा बढी भाडा प्रस्ताव गर्ने व्यवसायीलाई स्टल उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ। एउटै संस्था वा फर्मले एकभन्दा बढी स्टल प्राप्त गर्न नपाउने प्रावधानसमेत राखिएको छ।

व्यवसायीहरूले तीन महिनाको भाडा बराबरको धरौटी राखी बढीमा पाँच वर्षका लागि सम्झौता गर्न सक्नेछन्। सम्झौतापछि पहिलो तीन वर्ष भाडा नबढाइने र चौथो वर्षदेखि १० प्रतिशत वृद्धि गरिनेछ। प्रत्येक पाँच वर्षमा भाडादर पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

बजार सञ्चालनबाट प्राप्त आम्दानीको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ। कुल आम्दानीबाट वार्षिक खर्च कटाएर बाँकी रहने रकममध्ये २० प्रतिशत बजारको मर्मत तथा सञ्चालन कोषमा राखिनेछ। बाँकी ८० प्रतिशत रकममध्ये ४० प्रतिशत बागमती प्रदेश सरकार र ६० प्रतिशत हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गरिनेछ।

उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै बजार क्षेत्रमा प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। ताजा तरकारी तथा फलफूलको विषादी अवशेष परीक्षणपछि मात्रै बिक्री वितरण गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गरेको वा सम्झौताविपरीत स्टल हस्तान्तरण गरेको पाइएमा सम्झौता रद्द गरी धरौटी जफत गरिनेछ।

प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र स्थानीय तहको ३० प्रतिशत लगानीमा २०७८ असार १८ गते शिलान्यास गरिएको यो परियोजना २ बिघा ४ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। करिब ३० करोड ८७ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको बजारमा चारवटा सुविधासम्पन्न भवन, कोल्ड स्टोर, होलसेल र रिटेल बजार, किसान टहरा, प्रशासनिक भवन तथा क्यान्टिन रहेका छन्।

थोक बजारमा ४० वटा सटर र खुद्रा बजारमा २३ वटा सटर छन्। अण्डरग्राउन्ड पार्किङ, भण्डारण, शीतभण्डार, प्याकिङ, ग्रेडिङ तथा कृषि उत्पादन प्रशोधनका सुविधा समेत समेटेर बजार निर्माण गरिएको छ। थोक तथा खुद्रा भवनमा दुईवटा लिफ्टको सुविधासमेत उपलब्ध रहेको छ।