बाढी प्रभावित क्षेत्रमा एक महिनामा गरेका कामको विवरण रेडक्रसद्वारा सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालित गतिविधि तथा उपलब्ध गराइएका सेवाहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लामा बाढीमा हालसम्म १ हजार ४ सय ५३ जनाको ज्यान गएको सरकारी तथ्यांक छ । ५ हजार ५ सय ५० जना अझै बेपत्ता छन् ।

विपद् लगत्तै आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सक्रिय बनाई खोज, उद्धार तथा आवश्यकता पहिचानका लागि स्वयंसेवकहरू परिचालन गरिएको रेडक्रसले जनाएको छ । अध्यक्ष डा. विशाल कुमार भण्डारीको नेतृत्वको टोलीले नुवाकोटको विदुरलगायत प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय थालेको थियो ।

महामन्त्री ऋषिरमण खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार रेडक्रसले निम्न सहयोग तथा सेवाहरू प्रदान गरेको छ-

प्रभावित क्षेत्रमा १ हजार २ सय १८ सेट गैरखाद्य सामग्री, ५ सय ६३ थान त्रिपाल, ७ सय १ थान म्याट्रेस र १ हजार ३ सय २४ थान कम्बल वितरण गरिएको । साथै, २ हजार प्रभावित परिवारलाई खाद्य सामग्री उपलब्ध गराइएको ।

२ हजार २ सय घरधुरीमा खानेपानी तथा स्वच्छता सेवा पुर्‍याइएको । यसका लागि १८ वटा पानी ट्याङ्की स्थापना गरिएको र आवश्यकता अनुसार ट्याङ्करबाट पानी वितरण गरिएको । १ हजार ८७ स्वच्छता किट र ५ सय ८७ मर्यादा किट वितरण गरिएको ।

रेडक्रस आपत्कालीन स्वास्थ्य क्लिनिक मार्फत १ हजार २ सय ३९ जनालाई स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि सेवा प्रदान गरिएको छ । यस्तै, १ हजार ७ सय १० जनालाई मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराइएको ।

धादिङका १ सय ९८ र नुवाकोटका २ सय ६२ गरी कुल ४ सय ६० घरधुरीलाई बहुउद्देश्यीय नगद सहायता प्रदान गरिएको छ । बालमैत्री सुरक्षित स्थानमार्फत १ हजार १ सय ८९ बालबालिकालाई सेवा दिइएको ।

बेपत्हरूको खोजी तथा पारिवारिक सम्पर्क पुनःस्थापनासम्बन्धी २ हजार २ सय ९१ वटा केसमा सहजीकरण गरिएको छ । यस्तै, सुरक्षा निकायहरूलाई २ हजार थान शव व्यवस्थापन ब्याग उपलब्ध गराइएको ।

१७ स्थानमा सहायता तथा सूचना डेस्क सञ्चालन गरिएको ।

आउँदा दिनमा विस्थापित परिवारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी राहत सहायतालाई निरन्तरता दिने अध्यक्ष भण्डारीले बताए । प्राथमिकता अनुसार प्रभावितहरूको पुनःस्थापना र पुनर्लाभका लागि आवास, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन तथा खानेपानीका क्षेत्रमा थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।