एक महिनाभित्र देशभर जग्गासम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आगामी एक महिनाभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहबाट जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्।

सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्मअनुसार नागरिकलाई घरदैलोमै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका हुन्।

‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार, जग्गा प्रशासन स्थानीय तहबाटै’ भन्ने नारासहित सरकारले भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको उनले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको अभिन्न अङ्गका रूपमा भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल उद्देश्य राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै सरकारी सेवा लिन नागरिक टाढाका कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्था बमोजिम भूमि प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘हालसम्म विभिन्न ३३ वटा स्थानीय तहबाट सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ । यस प्रक्रियालाई थप गति दिँदै बाँकी रहेका सम्पूर्ण स्थानीय तहबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।’

यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक, प्रशासनिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन संघीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा विस्तार भएपछि स्थानीय सरकारले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

त्यसैगरी, जग्गासम्बन्धी कामका लागि नागरिकले टाढाका मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने र सेवा प्रवाह थप सरल, सहज तथा नागरिकमैत्री बन्ने सरकारको अपेक्षा छ।

अधिकार केन्द्रमा सीमित राख्ने कानुनी व्यवस्थालाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने दिशामा यो निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।

सरकारको घोषणाअनुसार निर्धारित समयमै सेवा विस्तार भए जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक कामका लागि नागरिकले स्थानीय तहबाटै सेवा प्राप्त गर्ने बाटो खुल्नेछ।